PM Kisan Yojana Update: केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में किसानों की आर्थिक मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को शुरूआत किया गया। जिसका लक्ष्य किसानों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाना। जिसके तहत किसानों को हर वर्ष ₹2000 की तीन किस्त में ₹6000 तक का भुगतान सरकार की ओर से किया जाता है। इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश में नई सरकार के द्वारा कल आंतरिक बजट के दौरान किसानों के लिए इस राशि को और बढ़ाया गया है जो किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर
बता देगी राजस्थान प्रदेश में कल यानी 8 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में प्रदेश की वित्त मंत्री व डिप्टी सीएम दिया कुमारी के द्वारा पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने बजट में कई बड़ी घोषणाएं की जिसमें से किसानों के लिए भी बहुत राहत की खबर निकल कर आई। बता दें कि राजस्थान प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाने को लेकर भी फैसला किया गया है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राशि को बढ़ाया
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा हर वर्ष ₹6000 मिलने वाली राशि को बढ़ाकर ₹8000 किया गया है इसके चलते किसानों को कुछ राहत अवश्य मिली है।
किस्त राशि को लेकर केंद्र का रुख
बता दे की लोकसभा चुनाव 2024 से पहले के मीडिया खबर और लोगों के द्वारा यह अनुमान लगाया जा रहा था। कि केंद्र सरकार के द्वारा भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाया जा सकता है लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा लिखित रूप में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने को लेकर कोई भी प्रस्ताव विचारधीन नहीं होने को कहा है।
अभी तक कितना पैसा डाला गया
पीएम किसान निधि योजना से प्राप्त लाभ की बात करें तो देश के केंद्रीय कृषि मंत्री ने बीते कुछ समय पहले ही कहा कि अब तक केंद्र सरकार की ओर से 15 किस्तों को जारी किया जा चुका है। जिसमें 11 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में जमा 2.81 लाख करोड रुपए दिया जा चुका है। बता दें कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि यह दुनिया के सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक योजना है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य
केंद्र में मोदी सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में किसानों की आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को हर वर्ष तीन किस्तों में ₹2000 के रूप में ₹6000 से सहायता की जाती है। जिससे किसानों को अपने खेतों के लिए खाद बीज खरीदने में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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